पीएम किसान हप्ता वाढणार? अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय अपेक्षा?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेला सुरु होऊन आता ५ वर्षे पूर्ण झाली. या योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये दिले जातात. परंतु, गेल्या ५ वर्षांत महागाई आणि उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांनी पीएम किसानमधील मदत वाढवण्याची मागणी केली आहे. अनेक शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांनी सरकारला किमान १२ ते १५ हजार रुपये प्रतिवर्ष देण्याची शिफारस केली आहे.
अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा?
चालू महिन्याच्या शेवटी अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे आणि यातच पीएम किसान निधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी शेतकरी नेते आणि कृषी उद्योगांच्या प्रतिनिधींशी बैठका घेतल्या असून यातही पीएम किसान निधी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काही मते आहेत की सरकार पीएम किसान निधी किमान ८ ते १२ हजार रुपये वार्षिक करू शकते, तर काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की सरकार २ हजार रुपयांची वाढ देऊ शकते.
शेतकऱ्यांची काय भूमिका?
शेतकरी मात्र यापेक्षा जास्त वाढीची अपेक्षा करत आहेत. अनेक शेतकरी संघटनांनी किमान १२ ते १५ हजार रुपये प्रतिवर्ष देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या धोरणांमुळेच त्यांना नुकसान होत आहे आणि त्याची भरपाई पीएम किसान निधी वाढवूनच होऊ शकते.
पी एम किसान चा हप्ता वाढणार का?
सरकारने पीएम किसान योजना सुरु केली तेव्हापासून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये मिळतात. सरकारने या योनजेच्या निधित वाढता उत्पादन खर्च, महागाई आणि शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान लक्षात घेऊन वाढ करणे अपेक्षित आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर शेतकऱ्यांना किमान ९ हजार रुपये द्यावेत, अशी शिफारस सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनीही केल्याचे समजते. तेव्हापासून सरकार पीएम किसानचा निधी वाढवेल, अशी चर्चा आहे. खरे तर सरकार पीएम किसानचा निधी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वाढवेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण आता सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. पण पीएम किसानचा निधी किती वाढू शकतो याविषयी वेगगेवळी मते आहेत. अपेक्षाही वेगवेगळ्या आहेत. शेतकरी पीएम किसानचा निधी वर्षाला १२ ते १५ रुपये करावा, अशी मागणी करत आहेत.
निष्कर्ष:
केंद्र सरकार पीएम किसान निधी किती वाढवते हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. अर्थसंकल्पात काय घोषणा होते याकडेच सर्वांचे लक्ष आहे. शेतकऱ्यांना आशा आहे की सरकार त्यांच्या गरजा लक्षात घेईल आणि निधीत लक्षणीय वाढ करेल.
