electricity bill waives : येत्या दोन ते तीन महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी सरकारने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Shetkari Vij Bil Mafi : सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. दरम्यान याच पावसाळी अधिवेशनात नुकत्याचं काही दिवसांपूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्यात. कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देण्यासाठी मुख्यमंत्री वीज सवलत योजनेची घोषणा देखील नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
या मुख्यमंत्री वीज सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरे तर गेल्या वर्षी महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ बसली. दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळवता आले नाही.
यामुळे दुष्काळाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या अनुषंगाने कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत देण्याची मागणी केली जात होती. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या या मागणीवर वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकारने सकारात्मक असा निर्णय घेतला आहे.
या शेतकऱ्यांचे होणार वीज बिल माफ
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्यात आले आहे. 7.5 एचपी च्या कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्यात आली असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
यासाठी मुख्यमंत्री वीज सवलत योजना राबवली जाणार आहे. मात्र अनेकांच्या माध्यमातून दहा एचपीच्या कृषीपंप धारकांचेही वीज बिल माफ होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजनेअंतर्गत 7.5 एचपी च्या कृषी पंपाचे विज बिल माफ होणार आहे.
दहा एचपी वरील वीज बिल माफ होणार नाही
दहा एचपी च्या कृषी पंपाचे वीज बिल माफ होणार नाही. पण विरोधकांकडून दहा एचपीच्या कृषी पंपाचे विज बिल देखील माफ झाले पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, याच संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
तीन जुलैला राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या ठरावाला पाठिंबा देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असे म्हटले की, शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एकूण ४७ लाख कृषीपंप आहेत.
यातील ४४ लाख कृषीपंप साडेसात अश्वशक्तीच्या आतील आहेत आणि या सर्व कृषी पंप धारकांचे वीज बिल माफ करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात पुढे बोलताना त्यांनी उर्वरित साडेसात अश्वशक्ती पेक्षा अधिक क्षमता असणाऱ्या तीन लाख कृषी पंपाचे वीज बिल माफ केले तरीही सरकारला फार फरक पडणार नाही.
पण, सरकारला सिंचन उपशावर निर्बंध आणायचे आहेत. यामुळे जर 10 अश्वशक्ती क्षमतेच्या कृषी पंपांना विज बिल माफी मिळाली तर सगळे साडेसात अश्वशक्ति कृषीपंपधारक दहा अश्वशक्ति कृषीपंपावर जाऊ शकतात.
यामुळे अधिक उपसा सुरू होऊ शकतो अन मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची भीती आहे. पण, दहा अश्वशक्ति कृषीपंप धारकांना काही वेगळ अनुदान देता येईल का ? याचा विचार राज्य सरकार अवश्य करेल असे आश्वासन यावेळी विधान परिषदेत दिले गेले आहे
