केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त ग्रेड्‌सशी साम्य असलेल्या बनावट खतांचा पुरवठा राज्यात होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे या खतांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या तसेच त्यांचे वितरक व विक्रेते यांची नोंदणी केंद्रीय रासायनिक खते मंत्रालयाच्या प्रणालीवर झालेली नाही.
संयुक्त ग्रेड्‌सची खते विकण्यासाठी सर्वप्रथम केंद्राच्या एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणालीत (आययएफएमएस) नोंदणी करावी लागते. नोंदणी नसल्यास कंपन्यांना अनुदान दिले जात नाही. या प्रणालीत नोंद केलेली नसतानाही काही कंपन्या अनुदानित दरामध्ये खत विक्री करीत असल्याचे कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आले आहे. अनुदान मिळत नसतानाही स्वस्तात खत विक्री होत असल्यामुळे अशा खतांची निर्मिती आणि विक्री संशयास्पद असल्याचे आयुक्तालयाला वाटते.
अनुदानित दरात खत विक्री करणाऱ्या या कंपन्यांबाबत आता सावध भूमिका घेण्याचे कृषी विभागाने ठरवले आहे. त्याच एक भाग म्हणून सर्व भरारी पथकांना तसेच राज्य शासनाच्या व जिल्हा परिषदांकडील कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तपासणीअंती अशा कंपन्यांच्या खतांना तत्काळ विक्री बंद आदेश द्यावेत, या कंपन्यांच्या खताच्या उगम प्रमाणपत्राची चौकशी करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या ‘आयएएफएमएस’ प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या परराज्यांतील कंपन्या, तसेच राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ ग्रेड्‌सच्या कंपन्यांवर देखील यापुढे लक्ष ठेवा, असे आदेश गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना देण्यात आले आहे. अशा कंपन्यांचे नमुने मोठ्या प्रमाणात काढावेत व कंपन्यांनी नमूद केल्यानुसार खतामध्ये दर्जा आहे की नाही हे तपासावे, असे निरीक्षकांना सांगण्यात आले आहे.
